आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा घटनात्मक अधिकार

आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करणे हा घटनात्मक अधिकार

कोर्ट मॅटर
अड.गायत्री कांबळे

पालकांच्या इच्छेविरोधात मुलाने किंवा मुलीने लग्न केले तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे अथवा त्यांच्या आयुष्यात व्यत्यय निर्माण करणे असे प्रकार घडतात. असे करणे म्हणजे संविधानाने प्रत्येकाला दिलेल्या हक्क आणि अधिकारांचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात आवडीच्या व्यक्तीशी विवाह करणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे मत नोंदवले आहे.

हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षण

भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना मूलभूत आणि समान अधिकार, हक्क दिलेले आहेत, त्यामुळे त्या हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीस दुसरी एखादी व्यक्ती आवडत असल्यास त्यांना त्यांच्या आवडनिवडीप्रमाणे विचार आणि व्यवहार करण्यास कायदेशीर मान्यता असते. तरीही जुन्या रुढी-परंपरा आणि खोट्या प्रतिष्ठेसाठी मुलाने किंवा मुलीने आपल्या पालकांच्या इच्छेविरोधात जाऊन विवाह केला, तर त्याला आपल्याकडे सहजासहजी मान्यता दिली जात नाही. त्याचाच भाग म्हणून ऑनर किलिंगचे प्रकार घडतात, हे काही घटनांवरून दिसते. मात्र, सज्ञान मुलगा किंवा मुलगी हे स्वतःचा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहेत, हे कायद्याने मान्य केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

खोट्या प्रतिष्ठेला तडा

मात्र, खोट्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल, या भीतीपोटी पालकांकडून अशा पद्धतीने निर्णय घेणाऱ्या मुलांना त्रास दिला जातो. किंवा असे करणे म्हणजे आपल्या परंपरेच्या विरोधात आहे असे म्हणून समाजाची
भीती घातली जाते पंरतु ज्या समाजाचे आपण सगळे भाग आहोत त्या समाजाचा सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सौहार्दाचे, प्रेमाचे आणि मानवीय संबंध एकमेकांशी असणे तितकेच महत्त्वाचे असते. किंबहुना जो मुलगा किंवा मुलगी कोणताही निर्णय घेताना केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन निर्णय घेत नाही. सगळ्या बाजूंचा चांगला-वाईट विचार करून स्वतःच्या कल्याणाचा विचार करूनच निर्णय घेतात, याला काही प्रमाणात अपवाद असू शकतात.

मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये सर्व बाजूंचा साकल्याने विचार केला जातो. केवळ आपल्याला एखादी व्यक्ती आवडते महणून नव्हे, तर लग्राचा विचार करताना त्या माणसासोबत आपल्याला आयुष्य काढायचे असल्याने दोघेही सामंजस्याने विचार करून योग्य निर्णयापर्यंत येतात.

काही प्रकरणांमध्ये मुलगा आणि मुलगी देखील शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्या कुटुंबातील पालकांना आपला निर्णय अंतिम करण्याआधी समजावण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, प्रयत्न करूनही कुणी त्यांच्या बाजूने उभे राहायला तपार होत नाहीत, तेव्हा नाइलाजाने त्यांना निर्णय घ्यावा लागतो. संविधानाने प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेनुसार आणि आवडीनुसार जगण्याचा आणि व्यवहार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्या अधिकारांचे उल्लंघन कुणालाही करता येत नाही, असा एक निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.

पोलीस संरक्षण

या प्रकरणातील जोडप्याला लग्नानंतर त्यांच्या कुटुंबियांच्या धमक्यांचा सामना करावा लागला, या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्याच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार कुटुंबातील सदस्यांना देखील अपरिहार्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित आहे. तसेच अशा वैवाहिक संबंधांवर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही.

आपल्या नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करणे हे राज्याचे घटनात्मक बंधन आहे आणि उच्च न्यायालय हे संवैधानिक न्यायालय असल्याने, जोडप्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार आहे यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. याचिकाकत्यांचा त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार अदखलपात्र आहे आणि संविधानानुसार संरक्षित आहे, जो कोणत्याही प्रकारे कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुरक्षा देण्याचे आदेश

न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आणि
त्यांच्यापैकी कोणाचेही, विशेषतः महिलेच्या पालकांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही हानी होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले, याचिकाकर्तेपक्षकारांच्या निवेदनात दर्शविलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले असतील तर, संबंधित अधिका-यांनी याचिकाकत्यांच्या निवासी पत्त्यावर प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या संबंधित पोलीस स्टेशनच्या प्रमुखाला सूचित करतील, जे आदेशाचे पालन करतील, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

महिलेची संरक्षणासाठी याचिका

महिलेनेच्या नातेवाइकांपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. महिलेने याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या तक्रारीवरून तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, तिने कुटुंबियांच्या दबावाखाली तरुणावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे तो एफआयआर उच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्येच रद्दबातल ठरवला आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकत्यांमधील विवाह आणि ते प्रौढ़ आहेत याबद्दल कोणतीही शंका नाही. कोणीही, अगदी कुटुंबातील सदस्यही अशा नात्याला किंवा याचिकाकत्यांमधील वैवाहिक संबंधांवर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. जोडप्याने एप्रिलमध्ये कुटुंबियांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तेव्हापासून तिचे आई-वडील कुटुंबातील सदस्यांकडून, विशेषतः महिलेच्या आईच्या धमक्यांना न जुमानता आनंदाने एकत्र राहत होते.