भारतात लग्नाचे वय AGE AT MARRIAGE IN INDIA
लग्न सार्वत्रिक असण्याबरोबरच भारतात कमी वयात लग्न करणेही सामान्य आहे. विवाहाच्या वयात विविध धर्मसमूह, वर्ग आणि जातींमध्ये फरक असला तरी भारतात लग्नाचे सरासरी वय कमी आहे. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच अर्भक किंवा बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले यांसारख्या सुधारकांनी बालविवाहाला विरोध केला. १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला (ज्याला सारडा कायदा म्हणून ओळखले जाते) आणि मुली आणि मुलांसाठी विवाहाचे किमान वय अनुक्रमे १४ वर्षे आणि १७ वर्षे निश्चित करण्यात आले.
हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू करण्यात आला. ताज्या दुरुस्तीने (१९७८ मध्ये) मुला-मुलींच्या लग्नाचे किमान वय अनुक्रमे १८ वर्षे आणि २१ वर्षे केले आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून भारतात स्त्रियांच्या लग्नाचे वय हळूहळू वाढत असले तरी; विसाव्या शतकाच्या अखेरीस ही पातळी बहुतेक कमी प्रजनन क्षमतेच्या देशांच्या तुलनेत कमी होती (दास आणि डे 1998: 92).
लग्नाच्या वेळी कमी वय
अल्पवयीन विवाहाच्या धोक्यांविषयी लोकांना शिक्षित करण्यासाठी कायदे आणि सरकारी आणि अशासकीय प्रयत्न असूनही, भारतात लग्नाचे वय कमी आहे. १९९१ च्या जनगणनेत स्त्रियांच्या वैवाहिक स्थितीची आकडेवारी सांगते की आपल्या देशातील एकूण जिल्ह्यांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय १५ वर्षांपेक्षा कमी होते (घोष १९८४: ५).१९९१ साली स्त्रियांचे लग्नाचे सरासरी वय १८.३ होते. विवाहावेळी महिलांचे वय सर्वात कमी राजस्थान (१७.५), त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि बिहार (अनुक्रमे १७.६ आणि १७.८) आणि केरळ (२२.३), त्यानंतर आसाम आणि पंजाब (अनुक्रमे २१.१ आणि २१.०) (जनगणना अहवाल १९९१) मध्ये होते.
वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांमध्ये आपण विशेषत: ग्रामीण भागातील विवाह मेळाव्यांबद्दल वाचतो, ज्यात वधूचे सरासरी वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नोंदवले जाते. ओरिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सारख्या काही राज्यांमध्ये बालविवाह सुरूच आहेत.
विवाहाच्या कमी वयाचा संबंध भारतातील लग्नाच्या जवळजवळ सार्वत्रिकतेशी आहे. लग्न आवश्यक मानले जाते आणि मुलीच्या लग्नाचा विचार लहानपणापासूनच केला जातो. काही प्रदेशांमध्ये वैवाहिक जोडीदाराच्या निवडीबाबत स्पष्ट अपेक्षा, आवडीनिवडी आणि नियम अस्तित्वात असल्याने ही कमी वयात लग्न होते.स्त्रियांचे पावित्र्य किंवा पावित्र्य जपण्याची इच्छा आणि काळजी हा आणखी एक घटक आहे. किंबहुना १९२० च्या दशकापर्यंत काही उच्चजातींमध्ये तारुण्यपूर्व विवाह लोकप्रिय तर होतेच, पण अनिवार्यही होते. पौगंडावस्थेची सुरुवात हे मुलीसाठी लग्नाचे योग्य वय असते कारण ती नंतर प्रसूतीसाठी तयार होते, अशी समजूत आहे. कमी वयात लग्न होण्यास कारणीभूत ठरणारा हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे.
लग्नाच्या वयात वाढ
विवाहावेळी महिलांचे वय १९६१ मध्ये १६.१ वर्षे होते ते १९९१ मध्ये १९.३ वर्षे झाले. १९९१ मध्ये विवाहाच्या वेळी स्त्रियांच्या वयात ग्रामीण शहरी अंतर २ वर्षे आहे आणि यावरून असे दिसून येते की विवाहाचे वय वाढले असले तरी देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये मोठी तफावत कायम आहे (दास आणि डे १९९८: १०९).वाढत्या पुराव्यांच्या आधारे हे नमूद करणे महत्वाचे आहे की भारतातील सर्व समुदायांसाठी लग्नाचे वय कमी नाही. उदाहरणार्थ, भारतातील अनेक डोंगराळ जमातींमध्ये मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय १५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. तसेच शहरी भागात राहणाऱ्या ख्रिश्चन, पारशी आणि काही सुशिक्षित घटकांमध्ये विवाहाचे वय कायद्याने ठरवून दिलेल्या किमान वयापेक्षा जास्त आहे.
आपण विचारू शकता की लोकसंख्येच्या विशिष्ट घटकांमध्ये लग्नाचे वय वाढविण्यात मदत करणारे काही घटक कोणते आहेत.संशोधनात असे दिसून आले आहे की शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात चांगले काम करण्यासाठी शिक्षण आणि मुलांच्या रोजगाराची गरज यामुळे लग्नाचे वय वाढले आहे. ज्या राज्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे, त्या राज्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत लग्नाचे वयही खूप जास्त आहे.
शिक्षणामुळे लग्नाचे वय वाढण्यास मदत झाली आहे, ही बाब उत्साहवर्धक असली, तरी त्याचे काही अनपेक्षित परिणाम मात्र झाले आहेत. हुंड्याच्या वाढत्या मागणीसह शिक्षणामुळे लग्नाचे वय वाढले आहे.सुशिक्षित मुली सुशिक्षित मुलांच्या शोधात असतात आणि ‘मॅरेज मार्केट’मध्ये सुशिक्षित नवरदेवाची किंमत (हुंडा) जास्त असते. भारतातील बहुतेक लग्ने अरेंज होत असल्याने आई-वडील हुंड्याची मागणी पूर्ण झाल्यावरच लग्न ाची व्यवस्था करतात. त्यामुळे मुलींची लग्ने पुढे ढकलली जातात आणि लग्नाचे वय वाढते.
